राजर्षी शाहू महाराज

राजर्षी शाहू महाराज

बहुजन समाजाला गुलामगिरीच्या दलदलीतून बाहेर काढून, स्वाभिमानाचे  जीवन देणारे,  आरक्षणाचे जनक, थोर समाजसुधारक, आरक्षणाचे जनक,रयतेचे राजे,समतावादी लोकराजे,राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सर्वोत्तम उदाहरण घालून देणारे आदर्श शासनकर्ते, बहुजनांमध्ये प्रचंड आत्मविश्र्वास निर्माण करणारे, द्रष्टे समाजसुधारक, पुरोगामी विचारांचे पुरस्कर्ते, जाणता राजा

राजर्षी शाहू महाराज

शाहू महाराजांचा जन्म २६ जुन १८७४ रोजी कागलच्या घाटगे घराण्यात झाला . त्यांचे मुळ नाव यशवंत होते. २ एप्रिल १८९४ मध्ये त्यांनी कोल्हापूर संस्थानची अधिकारसुत्रे आपल्या हाती घेतली .छत्रपती शाहूंचे प्रजेविषयी कर्तव्यनिष्ठेचे कौतुक करुन ब्रिटिश महाराणी व्हिक्टोरीयाने त्यांना 'महाराज' ही पदवी बहाल केली , त्यांनी अनेक वसतिगृहे सुरु केली . बहुजन समाजासाठी आणि अस्पृश्यांना मानाचे स्थान मिळण्यासाठी त्यांनी भरभरून कार्य केले .

सहा फुट चार इंच उंचीचे बलदंड शरीर , कणखर धिप्पाड रुंद छाती , टपोरे डोळे ,पहाडी आवाज ,अफाट ताकद असलेल्या या राज्याला नियतीने उणेपुरे ४८ वर्षाचे आयुष्य दिले . ६ मे १९२२ रोजी मुंबईत त्यांचे निधन झाले

"सर्वसामान्य बहुजन समाजाला गुलामगिरीच्या दलदलीतून बाहेर काढून स्वाभिमानाचे नवे जीवन देणाऱ्या काही मोजक्या समाजसुधारकांमध्ये राजर्षी शाहूंचा समावेश होतो. राजर्षी शाहू आणि इतर समाज सुधारक यांच्यात महत्वाचा फरक म्हणजे राजर्षी शाहुंकडे राजसत्ता होती. त्याआधारे ते बहुजन समाजाच्या हिताचे निर्णय राबवू शकत होते.त्यासाठी त्यांना दुसऱ्यांची मनधरणी करावी लागली नाही.राजर्षी शाहू हे प्रजावत्सल, दलितबंधू, समतेचे पुरस्कर्ते आणि निधड्या छातीचे कर्ते समाजसुधारक होते."

शाहू राजांचा जन्म २६ जून १८७४ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव जयसिंगराव व आईचे नाव राधाबाई होते. शाहूंचे बालपणीचे नाव यशवंतराव होते. १७ मार्च १८८४ रोजी शाहूंचे दत्तकविधान व राज्यारोहण झाले. यशवंतरावाचे दत्तकविधानानंतर ‘शाहू महाराज’ असे नामकरण झाले. शाहूंनी आपल्या आयुष्यात जातीभेद निर्मुलन, अस्पृश्यता निवारण, स्त्रियांचा उद्धार, बहुजनांचा शैक्षणिक विकास, औद्योगिक प्रगती, शेतीचा विकास, धरणे, रस्ते ई. क्षेत्रात मोलाची कामगिरी बजावली. आपली राजसत्ता खऱ्या अर्थाने उपेक्षित, वंचित समाजासाठी वापरली. त्यामुळे शाहू हे लोकांचे राजे झाले.

आरक्षणाचे प्रणेते :
मागासलेल्या वर्गाना प्रगतीच्या प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद केली पाहिजे, अशी कल्पना महात्मा जोतिबा फुले यांनी मांडली.राजर्षी शाहूंनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवली. ६ जुलै १९०२ रोजी त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात मागास जातींना ५० % जागा राखीव राहतील अशी घोषणा केली. त्याची त्वरित अंमलबजावणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून रिपोर्ट मागविले. शाहूंच्या या निर्णयाला तेव्हा सामाजिक कार्यकर्ते म्हणवणाऱ्या अनेक उच्चवर्णीय पुढाऱ्यांनी विरोध केला. शाहुंवर अनेक प्रकारचे आरोप केले. परंतु वंचितांच्या विकासाचे व्रत घेतलेल्या शाहूंनी कशाचीही पर्वा न करता आपले धोरण चालू ठेवले.

तथाकथित गुन्हेगार जातींविषयी भूमिका :

जातव्यवस्थेची शिकार झालेल्या अनेक जमाती त्या काळात चोऱ्या, दरोडे अशा चुकीच्या मार्गांचा अवलंब करत होत्या. सनातनी वर्णव्यवस्थेने त्यांना उपेक्षित ठेवून शिक्षण, सत्ता व संपत्तीचा अधिकार नाकारला. परिणामी त्यांची सर्वच क्षेत्रात अधोगती झाली. त्यांचा सामाजिक दर्जा खालावला. समाजाकडून मिळणारी अन्याय्य वागणूक व उत्पन्नाचे काहीच साधन नाही अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या मागास, भटक्या जमातीतील अनेक लोकांनी पोटापाण्यासाठी चोऱ्या, दरोडे अशा गोष्टींचा आधार घेतला. तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने या जमातीवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. त्यांना रोज गावकामगाराकडे हजेरी लावावी लागत असे. शाहुराजांना या लोकांची कणव होती. शाहू खऱ्या अर्थाने वंचितांचे राजे होते. त्यामुळे शाहूंनी ही हजेरी पद्धत बंद केली. या जाती-जमातीतील लोकांना संघटीत करून गुन्हेगारी कृत्यांपासून परावृत्त केले. त्यांना नोकऱ्या दिल्या. त्यांच्यातून पहारेकरी, रखवालदार नेमले, रथावर वाहक नेमले. त्यांना घरे बांधून दिली. राहण्याची व पोटापाण्याची सोय झाली. शाहुराजांचे प्रेम मिळाले. त्यामुळे या लोकांनी गुन्हेगारी कारवाया सोडून देवून ‘माणूस’ म्हणून जगायला सुरुवात केली. गुन्हेगारांना शासन करणारा सत्ताधीश सर्वत्र पहायला मिळेल. मात्र त्यांना प्रेमाने, मायेने आपलेसे करून समान सामाजिक दर्जा देणारा व त्यांच्यात स्वाभिमान निर्माण करणारा राजा विरळाच.

राजर्षी शाहू आणि स्त्रियांची स्थिती :

धर्मव्यवस्थेने स्त्रियांनाही अतिशय उपेक्षित ठेवले. त्यांचे हक्क-अधिकार नाकारले. स्त्रियांवर अनेक बंधने लादली.त्यामुळे स्त्रियांची एकंदर सामाजिक अधोगती झाली होती. पुरुषप्रधान संस्कृतीत स्त्रियांना दुय्यम स्थान प्राप्त झाले होते. त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागे. स्त्रियांना कुणीही वाली उरला नव्हता. स्त्रियांची ही अवनती जाणून शाहू राजांनी त्यांच्या उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्न केले. स्त्रियांसाठी अनेक चांगले कायदे केले. धर्माच्या नावाखाली देवांना मुले-मुली वाहण्याची अनैतिक पद्धत संस्थानात चालू होती. महाराजांनी जोगत्या-मुरळी प्रतिबंधक कायदा करून ही अमानुष पद्धत बंद केली. जातीभेदाचे प्रस्थ नष्ट व्हावे म्हणून संस्थानात आंतरजातीय-आंतरधर्मीय विवाहास कायदेशीर मान्यता दिली. तसा कायदा केला. आपल्या चुलत बहिणीचे लग्न धनगर समाजातील यशवंतराव होळकर यांच्याशी लावून दिले. तसेच त्या काळात संस्थानात शंभर मराठा-धनगर विवाह घडवून आणले. विधवांची दारूण परिस्थिती लक्षात घेवून पुनर्विवाह नोंदणीसंबंधी कायदा केला. त्यामुळे विधवांच्या परिस्थितीत बराच फरक पडला. त्यांना कायद्याने पुनर्विवाह करता येवू लागला. संस्थानातील अनेक समाजात ‘काडीमोड’संबंधी त्या-त्या जात-पंचायतींचे आपापले कायदे असत. हे कायदे पुरुषप्रधान संस्कृतीला साजेसे म्हणजेच पुरुषांना अनुकूल तर स्त्रियांना प्रतिकूल असत. त्यामुळे स्त्रियांवर नेहमी अन्याय होई. स्त्रियांच्या मतांना आणि भावनांना फारशी किंमत नव्हती. त्यामुळे स्त्रियांची कुचंबना होई. हे ओळखून शाहू महाराजांनी संस्थानात ‘काडीमोड’संबंधी कायदा केला. अशा प्रकारचे खटले रीतसर कोर्टात चालवण्याचे आदेश दिले. स्त्रियांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांनाही ‘काडीमोड’ घेण्याचे अधिकार दिले. स्त्रियांना क्रूरपणे वागवण्याच्या पद्धतीविरुद्धही शाहू राजांनी कायदा केला.स्त्रियांचा शारीरिक व मानसिक छळ करणे, त्यांना उपाशी ठेवणे, मारहाण करणे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षा केल्या. त्यामुळे स्त्रियांना मोठा आधार मिळाला. राजर्षी शाहूंनी केलेल्या या अनेक स्त्री-उद्धारक कायद्यांमुळे स्त्रियांना सामाजिक प्रवाहात येण्यासाठी खूप मदत झाली.

राजर्षी शाहूंचे शैक्षणिक कार्य :

तत्कालीन वर्ण-व्यवस्थेने शूद्र आणि सर्व स्त्रिया यांना शिक्षणाचा अधिकार नाकारून त्यांच्यावर अन्याय केला. महात्मा जोतीराव फुले आणि सावित्रीमाई यांनी दलित-बहुजनांसाठी आणि स्त्रियांसाठी शाळा काढल्या. तोच वारसा जपत शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात बहुजन समाजाच्या शैक्षणिक विकासाच्या अनुषंगाने मोलाची कामगिरी बजावली. महाराजांनी १९१७ साली कोल्हापूर संस्थानात सक्तीच्या मोफत शिक्षणाचा कायदा केला. हा कायदा करताना महाराजांनी पालकांनाही दंड ठेवला. जर एखाद्या पालकाचा मुलगा शाळेत आला नाही तर दरमहा १ रु. दंड ठेवला. शाहूंनी प्राथमिक शिक्षणावर भर दिला. कारण पाया पक्का असेल तरच माणसाची भावी शैक्षणिक प्रगती होऊ शकेल असे महाराजांचे मत होते.ते म्हणत, “शिक्षणानेच आमचा तरणोपाय आहे असे माझे ठाम मत आहे. शिक्षणाशिवाय कोणत्याही देशाची उन्नती झाली नाही, असे इतिहास सांगतो.” शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अनेक अडचणी समजावून घेवून महाराजांनी त्यावर उपाय केले. मागास, गरीब विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप व इतर सवलती दिल्या. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी वसतीगृहे बांधली. कोल्हापुरात हायस्कूल व कॉलेजची स्थापना केली. राजाराम कॉलेज मध्ये मुलींची फी माफ केली. त्याकाळी काही शिक्षक अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या समाजातील काही मुलांना व्हरांड्यात बसवत असत. ही गोष्ट महाराजांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी शिक्षकांना जरब बसेल असे उपाय केले. सरकारी शाळेत शिवाशिव पळू नये व सर्व जाती-धर्माच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र बसवावे असा वटहुकूम काढला. ज्या शाळा या हुकुमाचे पालन करणार नाहीत त्यांची ग्रांट व इतर सवलती बंद करण्याची तंबी दिली.

वेदोक्त प्रकरण :

शाहू महाराजांच्या जीवनाला कलाटणी देणारा सर्वात महत्वाचा प्रसंग म्हणजे वेदोक्त प्रकरण होय. शाहू महाराजांचा भटजी राजोपाध्ये यांनी महाराजांना शूद्र मानून त्यांचे विधी वैदिक मंत्राने न करता पुराणोक्त मंत्राने करणार अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराज दुखावले गेले. अनेक प्रकारे समाज देवूनही भटजी त्याची भूमिका सोडत नाही असे दिसताच महाराजांनी त्याचे इनाम जप्त केले. परिणामी वाद अधिकच चिघळला. टिळकांनीही केसरीमध्ये अग्रलेख लिहून सामाजिक न्यायाची बाजू न घेता भटजीची बाजू घेतली. आधीच महात्मा फुलेंच्या सत्यशोधक चळवळीमुळे ब्राम्हण-ब्राम्हणेतर वाद धुमसत होता.त्यात टिळक आणि महाराष्ट्रातील बहुतांशी ब्राम्हण महाराजांच्या विरोधात एकवटल्यामुळे ब्राम्हणेतर समाजही महाराजांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. परिणामी महाराष्ट्रात ब्राम्हण आणि ब्राम्हणेतर असे दोन गट पडले. ब्राम्हणांचे नेतृत्व टिळकांकडे तर ब्राम्हणेतरांचे नेते शाहू महाराज. परिणामी टिळक आणि शाहू राजे यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले. खरेतर शाहू महाराजांचे भांडण ब्राम्हणांविरुद्ध नव्हते तर त्यांच्या वर्चस्ववादी मानसिकतेविरुद्ध होते.विधी वैदिक मंत्राने केले काय किंवा पुराणोक्त मंत्राने केले काय ? काहीच फरक पडत नाही हे शाहू राजे जाणत होते. परंतु बहुजनांचे विधी वैदिक पद्धतीने न करण्यामागे ब्राम्हणांचा वर्णवर्चस्ववाद असल्याने शाहुनीही आपली भूमिका सोडली नाही. या घटनेनंतर शाहू राजांनी सामाजिक न्यायाच्या लढाईला अधिक बळकटी मिळवून दिली.

शाहू महाराजांचे आर्थिक धोरण :

शाहू महाराजांनी उद्योगधंदे उभारण्याच्या दृष्टीने खास प्रयत्न केले.कारागिरांना आश्रय दिला. आपल्या संस्थानात सुत गिरणी चालू केली.त्यासाठी मोठी जमीन मोफत दिली. इचलकरंजी येथे जिनिंग कारखाना सुरु केला. त्यानंतर इतर ठिकाणी अशा प्रकारचे कारखाने सुरु केले. उद्योगधंदे आणि व्यापार वाढीसाठी शाहूंनी कारागिरांना अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या. त्यांना राहण्यासाठी जमिनी दिल्या. बिनव्याजी कर्जे दिली. पाणीपुरवठ्याची मोफत सोय केली. रस्ते बांधले, रेल्वेच्या विकासास गती दिली. १८९५ साली शाहूपुरी ही व्यापारपेठ वसवण्यात आली.

संस्थात्मक योगदान :
ग्रामीण भागातून शहरी भागात शिकण्यास येणार्‍या विविध जातीधर्माच्या गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जातीची वस्तीगृहे स्थापन केली.
1901 - मराठा विद्यार्थ्यांसाठी व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंगची स्थापना (कोल्हापूर).
नाशिक येथे उदोजी विद्यार्थी वस्तीगृह उभारले.
1902 - राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रशासकीय सेवेमध्ये 5% राखीव जागा.
15 नोव्हेंबर 1906 - किंग एडवर्ड मोहमेडण एज्यु. सोसा. स्थापना.
1907 - मिस क्लार्क बोर्डिंग हाऊस ची स्थापना.
1911 - जाहीरनामा काढून 15% विद्यार्थ्यांना नादरी देण्याची घोषणा.
1911 - शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षकांसाठी मेरीट प्रमोशन योजना.
1917 - माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले.
14 फेब्रुवारी 1919 - पाटील शाळा व त्याला जोडून तलाठी वर्ग सुरू केले.
लष्करी शिक्षणासाठी इन्फंन्ट्री स्कूल.
पुणे येथे श्री शिवाजी प्रिपरेटरी मिलिटरी स्कूल.
जयसिंगराव घाटके टेक्निकल इन्स्टिट्यूड स्थापना.
1894 - बहुजन समाजातून तलाठयांच्या नेमणुका.
1917 - विधवा विवाहाचा कायदा.
1918 - आंतरजातीय विवाहास मान्यता देणारा कायदा.
1918 - महार वतने रद्द करून जमिनी रयतवारी पद्धतीने दिल्या.
वेठबिगारी प्रथा कायद्याने बंद केली.
1920 - माणगाव अस्पृश्यता निवारण परिषदेचे आयोजन.
1895 - गुळाच्या व्यापारासाठी शाहूपुरी.
1899 - वेदोक्त प्रकरण - सत्यशोधक चळवळीचे ब्राह्यणोत्तर चळवळीत रूपांतर होण्यास करणीभूत.
यामुळे पुरोहितगिरी व ब्राम्हंणाच्या मक्तेदारीस शह.
1906 - शाहू स्पिनिंग अँड विव्हिंग मिलची स्थापना.
1907 - सरकारी तत्वावर कापड गिरणी मल्लविधेस प्रोत्साहन देण्यासाठी खासबाग कुत्स्यांचे मैदान.
1911 - सत्यशोधक समाजाची शाखा कोल्हापूर येथे स्थापन झाली.
1911 - भोगवती नदीवर राधानगरी धरण बांधले.
1912 - कोल्हापुरात सरकारी कायदा करून सरकारी चळवळीस प्रोत्साहन.
1916 - निपाणी येथे डेक्कन रयत संस्थेची स्थापना.
1918 - कुलकर्णी वेतणे रद्द. तलाठी नेमले.
1918 - आर्य समाजाची शाखा स्थापन करून आर्य समाजाकडे राजाराम कॉलेज चालविण्यास दिले.
1919 - स्त्रियांना क्रूरपणे वागविन्यास प्रतिबंध करणारा कायदा.
1920 - घटस्फोटाचा कायदा. देवदासी प्रथा कायद्याने बंद.
1920 - हुबळी येथील ब्राह्येनेत्तर सामाजिक परिषदेचे आणि भावनगर येथील आर्य समाज परिषदेचे अध्यक्षपद भूषविले.
कोल्हापूर शहरास 'वस्तीगृहांची जननी' म्हटले जाते.
ब्राम्ह्येणत्तर चळवळीचे नेतृत्व.
राजर्षी शाहूंचा वारसा :
आज शाहू महाराजांचे काम बहुतांशी लोकांपर्यंत पोहचले आहे. शाहुराजांच्या या अद्वितीय कामगिरीमुळे सर्वसामान्य बहुजनांच्या हृदयात शाहूंना आदराचे स्थान आहे. महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या युगपुरुषांच्या जोडीला शाहू राजांचे नाव घेतले जाते. पुरोगामी महाराष्ट्र घडवण्यात फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारांचा फार मोठा वाटा आहे.
राजर्षी शाहूंच्या कार्याचे खरे चीज व्हावे असे वाटत असेल तर शिक्षण घेवून उच्च पदे हस्तगत केली पाहिजेत. आपल्या अधिकाराचा, पदाचा वापर सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणाकरता केला पाहिजे. उपेक्षित, वंचितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, जातीभेद नष्ट करणे, सामाजिक समता प्रस्थापित करणे ही शाहू राजांची अपूर्ण राहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करुया, हीच शाहुराजांना आदरांजली ठरेल.