राज्यातील शाळांसाठीही आता केआरए*

🏵राज्यातील शाळांसाठीही आता केआरए*

Maharashtra Times | Updated Sep 27, 2017, 02:37 AM IST
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्याचा शैक्षणिक दर्जा वाढावा आणि शिक्षणात देशभरात पहिल्या तीन क्रमांकांत महाराष्ट्राचा समावेश व्हावा, यासाठी शाळांना केआरए (की रिझल्ट एरिया) देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १०० टक्के शाळा डिजिटल करण्याबरोबरच बारावीचा अभ्यासक्रम जेईई आणि नीटच्या धर्तीवर करणे यांसारख्या एकूण १८ बाबींचा या केआरएत समावेश करण्यात आला आहे. याप्रश्नी लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचना प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना मंगळवारी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात दरमहा अहवाल सादर करण्याची सूचनाही मंगळवारी शालेय शिक्षण विभागाने जीआरच्या माध्यमातून केली आहे.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत देशभरात शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील लक्ष घातले आहे. त्यांनी शिक्षण विभागाला केआरए तयार करण्याच आदेश दिले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच यासंदर्भातील जीआर जाहीर केला असून त्यात या १८ केआरएची घोषणा मंगळवारी केली.

*या मुद्द्यांचा समावेश*

केआरए जाहीर करतानाच यासंदर्भात शिक्षण आयुक्तांकडे अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार शिक्षण आयुक्त जिल्ह्यानिहाय अहवाल तयार करून त्याची माहिती शिक्षण विभागाकडे सादर करायची आहे.
*या केआरएमध्ये प्रमुख्याने पुढील मुद्द्यांचा समावेश आहे-*
🔸प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा प्रगत करणे.
🔸 १०० टक्के शाळा डिजिटल करणे.
🔸 गळती रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धत
🔸अकरावी, बारावीचा अभ्यासक्रम जेईई आणि नीट परीक्षांच्या धर्तीवर तयार करणे.
🔸राज्यातील ३३ टक्के शाळा ए ग्रेडमध्ये आणणे.
🔸नववी आणि दहावीमधील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण गतवर्षाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी कमी करणे.
🔸शाळेपासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ने-आणीची व्यवस्था करणे.
🔸अकरावी व बारावीचा अभ्यासक्रम व मूल्यमापन नीट, जेईईच्या धर्तीवर करणे.
🔸 दिव्यांग मुलांसाठी विशेष उपक्रम, खेळ व क्रीडा सुविधा उपलब्ध करणे.